צו המאפשר למפקד הצבאי לתפוס קרקעות פרטיות ורכוש באופן זמני לצרכי ביטחון. הצו מבוסס על סעיפים באמנת ג'נבה הרביעית המורים כי הכובש רשאי להשתמש בשטח המוחזק על ידו רק למימושם של אינטרסים וצרכים צבאיים. עד לבג"ץ אלון מורה, נעשה שימוש נרחב בצווי תפיסה בכדי להפקיע קרקעות לטובת הקמתם של יישובים ביהודה ושומרון. נוהג שהופסק לאחר שבבג"ץ אלון מורה דחו השופטים את השימוש בצו התפיסה, מתוך הכרה בכך שהשיקול הביטחוני איננו השיקול המרכזי בהקמתם של היישובים. החל מתקופת שלטונו של מנחם בגין השתנתה המדיניות ביהודה ושומרון והיישובים החלו לקום על אדמות מדינה, שאותרו על ידי עו"ד פליאה אלבק וללא צורך בהפקעות מקרקעין.